कृषि ड्रोन का इस्तेमाल करके किसान कम समय में खेती के काम कर सकते हैं। मजदूरों की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कृषि ड्रोन पर मिलने वाली सब्सिडी योजना के बारे में और किन किसानों को 201 कृषि ड्रोन वितरत होंगे-
कृषि ड्रोन पर 80% सब्सिडी
खेती किसानी के काम को आसान बनाने के लिए कई तरह के कृषि यंत्र आ गए हैं। जिनमें से एक एक कृषि ड्रोन इसका इस्तेमाल करके किसान आसानी से खेत का निरीक्षण कर सकते हैं। एक जगह पर खड़े होकर पूरे खेत की निगरानी कर सकते हैं। खाद छिड़कने से लेकर के कई तरह के काम किसान कृषि ड्रोन के साथ कर सकते हैं। कृषि ड्रोन के फायदे देखकर ही सरकार किसानों की आर्थिक मदद कर रही है ताकि वह कम खर्चे में कृषि ड्रोन खरीद सके। राज्य सरकार कृषि ड्रोन की खरीद मूल्य का 80 फीसदी सहायता अनुदान किसानों देगी।
देश मे इस वित्तीय वर्ष 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 हजार 500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह अधिक-से-अधिक किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा पाएंगे। जिसमें पटना राज्य सरकार कृषि ड्रोन की खरीद मूल्य का 80 फीसदी सहायता अनुदान देगी। जिसमें हाल ही में कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के बामेती में एक कार्यशाला के उद्घाटन के बाद इस बारें में किसानों को जानकारी दी है। चलिए जानते है उन्होंने योजना के बारें में जानकारी दी है।
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ड्रोन दीदी योजना का नाम कैसे पड़ा
ड्रोन दीदी योजना एक लाभकारी योजना है। इस योजना से किसानों की मदद हो रही है। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। जिसमें श्री पांडेय जी ने बताया की ड्रोन दीदी योजना का नाम यह इस लिए चुना गया कि आधी आबादी जो की महिला है उन्हें तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके। जिसमें किसानों को ड्रोन का पूरा किट मिलेगा। ड्रोन पर 80 प्रतिशत यानी 8 लाख की सब्सिडी मिलेगी। जिसमें दस लाख रु से बचे दो लाख जीविका समूहों द्वारा मिलेंगे। जिससे पैसो की चिंता नहीं करनी है।
201 ड्रोन होंगे वितरित
एक कृषि ड्रोन की मदद से कई किसान अपने खेती के काम कर सकते है। जिसमें अभी केंद्र सरकार ने बिहार में करीब 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य रखा है। ड्रोन देने के साथ उसे चलाने के बारें में सिखाया जाएगा। किसानों को पटना में फ्री में 15 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा। जिसमें ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे वह आसानी उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ड्रोन दीदी योजना का क्रियान्वयन अच्छे से हो इस लिए निगरानी के लिए सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। इस तरह किसानों व्यवस्थित तरीके से समय पर लाभ मिलेगा।
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