किसानों के ऊपर हुई पैसों की बारिश, धान के किसानों को 15 हजार रु प्रति एकड़ दे रही सरकार, अन्य फसलों पर 10 हजार रु, जानिए योजना

किसानों के लिए यहां पर शानदार स्कीम की जानकारी लेकर आए हैं, जिससे पैसा ही पैसा मिलेगा, आर्थिक मदद दे रही सरकार-

किसानों के लिए सरकारी योजना

किसानों के लिए आज एक ऐसी सरकारी योजना की जानकारी लेकर आए हैं। जिससे राज्य सरकार द्वारा भारी आर्थिक मदद मिल रही है। दरअसल, धान के किसानों को 15351 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसान अन्य फसलों की खेती करते हैं तो उन्हें ₹10000 प्रति एकड़ दिया जाएगा, इससे किसान को बीज, खाद, कीटनाशक आदि का खर्चा निकल आएगा। तो चलिए जानते हैं योजना के बारे में।

योजना का नाम क्या है

दरअसल, यहां पर कृषक उन्नति योजना की बात की जा रही है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है। जिससे किसान उन्नत किस्म के बीज खरीद कर खेती कर सके, और अधिक उत्पादन से बढ़िया आमदनी बढ़ा सके। जिसमें धान की खेती करने पर किसानों को प्रति क्विंटल 731 रुपए की दर से एक एकड़ के अनुसार 15351 रुपए दिया जा रहा है। जिसमें अगर किस ग्रेड ए धान की खेती करते हैं तो 711 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 14931 रुपए प्रति एकड़ ही सब्सिडी मिलेगी।

इसके अलावा धान के बजाय अगर किसान दूसरी फसल लगते हैं तो उन्हें ₹11000 प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसके अलावा खरीफ सीजन 2025 में दलहन, तिलहन, मक्का, कुटकी, रागी, कपास पौधों जैसे मोटे अनाज की खेती करने पर किसानों को ₹10000 प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है। चलिए जानते हैं इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा, आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज

नीचे लिखे विभिन्न बिंदुओं के अनुसार जानिए कि आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं जो आवेदन करते समय जमा करने होंगे-

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • जमीन के कागज
  • ऋण पुस्तिका
  • समिति का विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र।

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आवेदन कैसे करें

छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का नाम कृषक उन्नति योजना है। लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकरण फार्म मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मांगी गई जानकारी और दस्तावेजों को अटैच करके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करना होता है।

अगर किसान इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं, तो फिर उन्हें एकीकृत कृषक पंजीयन क्रमांक एसएमएस पर भेजा जाता है। यह एक लाभकारी योजना है। अगर आपके पास खेती योग्य जमीन है, तो आवेदन कर सकते हैं, पैसा बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है।

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